भूमिका

सरकारी कामांमध्ये पारदर्शकता आणून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी, तसंच लोकांना हवी ती माहिती उपलब्ध करून खरी लोकशाही राबवण्याच्या हेतूने माहितीचा अधिकार कायदा २००५ अस्तित्वात आला. केंद्र सरकार, संघराज्य-क्षेत्र प्रशासन, राज्यप्रशासन यांच्या नियंत्रणाखालील शासकीय, निमशासकीय कार्यालय तसेच सरकारकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या निधी पुरवल्या जाणाऱ्या अशासकीय संस्था, मंत्रालय, महानगरपालिका, नगरपालिका, कलेक्टर, रेल्वे, न्यायालये, एस.टी., वीज वितरण कंपनी, रेशनिंग कार्यालय, ग्रामपंचायत, तहसील, पोलीस, शाळा, महाविद्यालय, पासपोर्ट, इन्कम टॅक्स, प्रॉविडण्ट फंड, म्हाडा, पोर्ट ट्रस्ट, पोस्ट इत्यादी कार्यालयांतून या कायद्यांतर्गत माहिती मागवता येते.