प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२) 19
राष्ट्रसभेची प्रांतिक सरकारे स्थापन होताच ऑगस्ट १९३७ मध्ये राष्ट्रसभेच्या कार्यकारिणीने पुढील ठराव केला :
''राष्ट्रीय पुनर्रचनेसाठी, सामाजिक योजनेसाठी जे प्रश्न सोडविले जाणे आवश्यक आहे, त्या महत्त्वाच्या आणि प्राणमय प्रश्नांचा सम्य विचार करण्यासाठी राष्ट्रसभेच्या मंत्र्यांनी तज्ज्ञांनी समिती नेमावी असे कार्यकारिणी समिती सुचवीत आहे. असे प्रश्न सोडविण्यासाठी विस्तृत आलोचना करावी लागेल, पुरावा गोळा करावा लागेल. तसेच सामाजिक ध्येयांचीही स्वच्छ शब्दांत व्याख्या करावी लागेल. अनेक प्रश्न केवळ प्रांतीय भूमिकेवरून सोडविता येणे अशक्य आहे, कारण आंतरप्रांतीय हितसंबंधही येतात. नद्यांची सम्यक् आलोचना व्हायला हवी; पुरामुळे होणारे नाश टाण्यासाठी, कालवे पाट-बंधारे यांच्यासाठी या पाण्याचा उपयोग व्हावा म्हणून, जमिनीचा फुलौरा-कस वाहून जाऊ नये म्हणून, विद्युत्-शक्ती निर्मिण्यासाठी म्हणून व इतर अनेक गोष्टींसाठी ही आलोचना संपूर्ण व्हायला हवी. यासाठी नदीच्या सार्या खोर्याचेच नीट निरीक्षण-परीक्षण व्हायला हवे; संशोधन व्हायला हवे, आणि मोठ्या प्रमाणावर सरकारी योजना आखायला हवी. उद्योगधंद्यांची वाढ आणि त्यांचे नियंत्रण यांच्याबाबतीतही निरनिराळ्या प्रांतातून एकसूत्री धोरण हवे; संयुक्त आणि सहकारी योजना हवी. कार्यकारिणी समितीची म्हणून अशी शिफारस आहे की, आंतरप्रांतीय तज्ज्ञसमिती नेमली जावी. या समितीने एकंदर सर्वसाधारण प्रश्नांचा विचार करावा आणि कोणत्या क्रमाने आणि कसकसे हे प्रश्न हाती घ्यावे आणि सोडवावे यासंबंधी सूचना द्याव्यात, मार्गदर्शन करावे. या तज्ज्ञांच्या समितीने त्या त्या विशिष्ट प्रश्नांसाठी पोट-समित्या वाटले तर नेमाव्या आणि या पोट-समित्यांनी त्या त्या विशिष्ट प्रश्नांचा विचार करून त्या त्या प्रश्नांशी संबध्द असलेल्या सर्व प्रांतिक सरकारांना एकसूत्रीपणाने सर्वत्र काम व्हावे म्हणून सल्ला द्यावा.''
प्रांतिक सरकारांना कधी कधी अशा प्रकारचा सल्ला देण्यात येत असे ते या ठरावावरून दिसून येईल. आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात सर्व प्रांतीय सरकारमध्ये सहकार्य असावे, ते वाढावे यासाठी राष्ट्रसभेच्या कार्यकारिणी समितीला किती इच्छा होती तेही दिसून येईल. सल्लामसलत जरी राष्ट्रसभेच्या सरकारांनाच देण्यात येत असे तरी प्रांतीय सहकार्य राष्ट्रसभेची मंत्रिमंडळे ज्या प्रांतांतून होती त्यांच्यापुरतेच मर्यादित नव्हते. एखाद्या नदीच्या खोर्याचे सर्वांगीण आलोचन करताना आंतरप्रांतीयता अर्थात येणारच. गंगेच्या खोर्याचे आलोचन करण्यासाठी गंगा-समिती समजा नेमली तर हे अत्यंत महत्त्वाचे काम जे अद्याप व्हावयाचे आहे करण्यासाठी तीन प्रांतिक सरकारांचे-संयुक्तप्रांत, बिहार आणि बंगाल यांचे सहकार्य लागेल.
मोठ्या प्रमाणावरील सरकारी योजनांना राष्ट्रसभा किती महत्त्व देते तेही वरील ठरावावरून दिसून येईल. जोपर्यंत मध्यवर्ती सरकार लोकसत्ताक नाही, जोवर प्रांतिक सरकारची शतबंधने नष्ट झालेली तोवर अशी योजना अशक्य आहे. परंतु काही प्रास्तविक स्वरूपाचे कार्य व्हावे, आरंभ तरी व्हावा, पुढील योजनाबध्द व्यवहाराचा पाया तरी घातला जावा ही आम्हांला आशा आणि असोशी होती. दुर्दैव हे की प्रांतिक सरकारे स्वत:च्या प्रश्नात इतकी गढून गेली होती की, या ठरावानुरूप काही करायला पुष्कळ विलंब झाला. पुढे १९३८ च्या अखेरीस राष्ट्रीय योजना समिती स्थापण्यात येऊन मी तिचा अध्यक्ष झालो.