प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२) 45
काँग्रेस व उद्योगधंदे : प्रचंड प्रमाणावरचे धंदे विरुध्द ग्रामोद्योग
ग्रामोद्योग व विशेषत: हातकताई व हातमाग पुन्हा सुरू करावेत अशी खटपट फार दिवसांपासून काँग्रेसने गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली चालविली होती. परंतु मोठ्या प्रमाणावरच्या कारखानदारीच्या धंद्याला काँग्रेसचा कधीही विरोध नव्हता, इतकेच नव्हे तर कायदेमंडळातून व अन्यत्र जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा काँग्रेसने त्या धंद्याला उत्तेजनच दिले होते. प्रांतिक सरकारांची हे काम करायला मनापासून तयारी होती. सन १९२० ते १९३० च्या दरम्यानच्या काळात टाटांचा पोलाद व लोखंडाचा कारखाना अडचणीला आला होता तेव्हा त्या आणीबाणीच्या प्रसंगातून निभावून जाण्याकरता जे सरकारी साहाय्य त्यांना देण्यात आले ते मध्यवर्ती कायदेमंडळात काँग्रेस पक्षाने तसा आग्रह धरल्यामुळेच बव्हंशी देण्यात आले. नौकानिर्मिती व नौकानयनाला लागणारा अधिकारी वर्ग यांची वाढ हिंदुस्थानात करावी या मुद्दयावर देशाभिमानी राष्ट्रीय मताचा वर्ग व सरकार यांच्यामध्ये निकराचा वाद चालून उभय पक्षांनी चिडून जाण्याचे प्रसंग फार दिवसांपासून येत गेलेले होते. हिंदुस्थानातील जहाजांच्या देशी धंद्याला सर्व प्रकारे साहाय्य मिळावे अशी काँग्रेसची व देशातील एकूणएक राष्ट्रीय मतांच्या पक्षांची इच्छा व खटपट होती, तर त्याच्या उलट त्या धंद्यातील विलायती मोठमोठ्या कंपन्यांची जी पूर्वापार मिरासदारी चालत आलेली होती तिला संरक्षण देण्याची सरकारचीही तितकीच तीव्र इच्छा व खटपट चालू होती. हिंदी लोकांजवळ भांडवल, यंत्रातले वाकबगार, व इतर व्यवस्था पाहणारे अशी या धंद्याला लागणारी पुरेशी सामग्री असूनही सरकारच्या या आपपर भावामुळे हिंदी लोकांना या धंद्यात प्रगती करण्याची मनाई होत आली होती. कारखानदारी, व्यापार, पैशाची देवघेव इत्यादी ठिकाणी कोठेही ब्रिटिशांचे हितसंबंध आले की ही सरकारची आप्पर भावाची कारवाई सगळीकडे सर्रास चालू होती.
इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज या नावाचा रासायनिक द्रव्ये तयार करणार्या विलायती कारखान्यांचा एक प्रचंड संघ आहे. तोच धंदा करणार्या हिंदुस्थानी कारखानदारांवर अन्याय करून वेळोवेळी या विलायती संघावर सरकारने कृपादृष्टी दाखविली आहे. पंजाबातील खरिज व तत्सम द्रव्ये काढण्याचा लांब मुदतीचा मक्ता काही वर्षांपूर्वी या संघाला मिळाला. माझ्या माहितीप्रमाणे असे की या मक्त्याच्या कराराच्या अटी काय ते बाहेरच्या कोणालाही सरकारने कळू दिले नाही, कारण बहुधा असे गौपय राखे 'सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने' सरकारला इष्ट वाटले असावे.
यंत्रे चालविण्याकरता लागणारी शक्तीशी उत्पन्न करण्याकरता 'पॉवर अल्कोहल' नावाचा एक ज्वालाग्रही मद्यार्क द्रव पदार्थ फार उपयुक्त आहे. तो तयार करण्याचे कारखाने चालविण्याचा धंदा काढून वाढवीत जावा अशी काँग्रेस राजवटीच्या प्रांतिक सरकारांची फार इच्छा होती. हा उपक्रम अनेक दृष्टींनी फार चांगला होता. विशेषत: संयुक्त प्रांत व बिहार या प्रांतांमध्ये हा धंदा चालविण्याला एक विशेष कारण होते. या प्रांतांतून पुष्कळसे सारखेचे कारखाने होते, त्यात साखर तयार करताना खूपशी मळी निघत असे, ती अगदी निरुपयोगी टाकावू माल ठरली होती, व तिची तशी विल्हेवाट होई. सूचना अशी होती की, या मळीपासून 'पॉवर अल्कोहोल' या ज्वालाग्रही मद्यार्क द्रव तयार होण्यासारखा असल्यामुळे तिचा तो उपयोग करून घ्यावा. ही कृती अगदी सोपी होती,- काहीही अडचण नव्हती पण-मोठ्ठी अडचण आली ती अशी की, शेल कुंपनी व बर्मा कंपनी या दोन तेल, पेट्रोल वगैरे खनिज पदार्थ काढणार्या कंपन्या होत्या त्यांच्या हिताला हा 'पॉवर अल्कोहोल' असा या देशात तयार होऊ लागला तर धक्का लागणार. हिंदुस्थान सरकार या कंपन्यांचे पाठिराखे, तेव्हा त्यांनी हा 'मद्यार्क' काढण्याला परवानगी देण्याचे साफ नाकारले. हे दुसरे महायुध्द तब्बल तीन वर्षे चालत राहिले, ब्रह्मदेश शत्रूच्या हाती पडला, तेथून मिळणारे रॉकेल तेल वगैरे खनिज तेले व पेट्रोल यांचा पुरवठा तुटला, इतके पुराण झाले तेव्हा कोठे सरकारला उमगले की, हा मद्यार्क म्हणजे आवश्यक पदार्थ आहे व तो हिंदुस्थानात तयार करणे भाग आहे. अमेरिकन ग्रेडी कमिटीने तशी सूचना अत्याग्रहाने सन १९४२ साली केली.