प्रकरण १० : पुन्हा एकवार अहमदनगर किल्ला 70
पण हे फार लांबच्या भविष्यकाळातच निश्चित होणार, आज इतक्या लांबवरचा विचार करण्यात काही अर्थ नाही. तूर्त आपल्याला वर्तमानाची चिंता व्हावयाची आहे, आपल्याला सध्या छळीत असलेल्या नाना संकटांना तोंड द्यावयाचे आहे. हिंदुस्थानप्रमाणे इतर अनेक देशांच्या पुढे ह्याच, असल्याच अडचणी आहेत, आणि ह्या सर्वांच्या मुळाशी एकच, तीच अडचण आहे ती अशी की, युरोपात एकोणिसाव्या शतकात ज्या प्रकारची लोकशाही प्रचारात होती, त्या प्रकारचीच लोकशाही प्रचारात आणून नुसते तेवढ्यानेच भागण्यासारखे नाही, त्याबरोबरच समाजव्यवस्थेत दूरगामी सामाजिक क्रांतीही घडवून आणली पाहिजे. हे सामाजिक स्थित्यंतर अपरिहार्य आहे, पण त्यामुळे झाले आहे असे की, केवळ लोकशाहीबद्दलसुध्दा वाद निघतो आहे, ज्या लोकांना सामाजिक स्थित्यंतरे मान्य नाहीत त्यांच्या मनात नुसत्या लोकशाहीविषयी देखील शंका येऊ लागल्या आहेत. लोकशाहीचे तत्त्व व्यवहार्य नाही असेही त्यांना वाटते, आणि मग ह्या असल्या प्रवृत्तीतून फॅसिस्ट सोटेशाही मनोवृत्तीचा उदय होतो, साम्राज्यवादी दृष्टी पुढेहि तशीच अबाधित राहते. हिंदुस्थानात सध्या प्रचलित असलेल्या सार्या प्रश्नांचे जातीयतावाद, अल्पसंख्याकांचा प्रश्न, हिंदी संस्थानांचा प्रश्न, अवाढव्य जमीनदारीचा व विशिष्ट धर्माच्या जमातींना यापूर्वी मिळालेल्या व सध्या दृढमूल झालेल्या विशेष हक्कांचा प्रश्न, हिंदुस्थानात पक्के रोवून बसलेल्या ब्रिटिश उद्योगधंद्यांचा व ब्रिटिश अधिकाराचा प्रश्न या सार्या प्रश्नांचे मूळ शोधून पाहिले तर ते अखेर निघते ते हे की, सामाजिक स्थित्यंतराला विरोध. खरीखरी लोकशाही आली को सामाजिक स्थित्यंतरे होण्याचा संभव विशेष असल्यामुळे मुळात लोकशाहीलाच विरोध करण्यात येतो व ह्या देशातल्या विशिष्ट परिस्थितीच्या दृष्टीने ह्या देशाला लोकशाही हितावह नाही असे मानले जाते. तेव्हा, हिंदुस्थानातील प्रश्न वरवर दिसायला फार विविध व इतर देशांतील प्रश्नाहून अगदी भिन्न दिसत असले तरी, अखेर मुळात पाहू गेले तर हे प्रश्न, व चीन, स्पेन, किंवा युरोपातील किंवा इतर खंडांतील कोणताही देश घेतला तर त्यात ह्या महायुध्दामुळे दृष्टोत्पतीला आलेले प्रश्न हे सारे एकसारखे, एकच आहेत. परकीयांच्या सत्तेविरूध्द जी संघटित चळवळ युरोपातील अनेक देशांतून सध्या चालविली जाते आहे त्यातही हीच विरोध भावना काही ठिकाणी आढळते. सामाजातील वेगवेगळ्या शक्तींचे जे परस्पर सापेक्ष प्रमाण पूर्वी होते ते आता सगळीकडेच पार बदलून गेले आहे, आणि काही नवे प्रकार निश्चित होऊन सगळीकडे स्थिरता येईपर्यंत समाजात सगळीकडेच संघर्ष, कटकटी व विरोध चालणार. ह्या सार्या अडचणी, हे सारे प्रश्न, तात्पुरते आहेत, पण त्यावरून वर्तमानयुगातील अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी एक महत्त्वाचा प्रश्न आपल्यापुढे येतो. तो असा की, समाजसत्तावादाशी लोकशाहीचा मेळ कसा घालावा, लोकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य व स्वयंप्रेरणा यांना बाध न येऊ देता त्यांच्या आर्थिक जीवनावर एका मध्यकेंद्रातून नियंत्रण व योजनाबध्दता कशी करावी, आणि हे सारे देशांतर्गत कारभारातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातही कसे साधावे ?