सत्याग्रह 2

सार्‍या देशातच ''शिल्लक टाका, सरकारी सेव्हिंगज सर्टिफिकिटे घ्या'' असे वातावरण निर्माण केले असते तर त्या महान् विवंचना क्षणभर दूर ठेवून तोही पुढे आला असता. परंतु अशी महान लाट देशभर निर्माण करण्याची शक्ती नि स्फूर्ती आजच्या धुरंधर नेत्यांत दिसत नाही, किंवा त्यांना तशी इच्छा नसावी. आधी स्वतः उदाहरण घालून देणे जरूर असते. १७ साली रशियन क्रांती झाली. इंजिनिअरांना, इतरांना अधिक पगार देणे भाग होते. कारण तज्ञ माणसे कमी. परंतु त्यांना तसा पगार देत असून स्वतः लेनिन वगैरे ५० रुपये घेत. हिंदुस्थानजवळ ही उत्कट उदात्तता आहे का? गांधीजींनी दिलेली शिकवण कोठे आहे? समजा, पगार कमी न केलेत तरी ज्यांना ५००हून अधिक पगार मिळतो, त्यांनी बाकीचा पगार शिल्लक टाकावा, सरकारी सेव्हिंग सर्टिफिकिटे घ्यावी असा वटहुकूम का नाही काढीत? कलेक्टर, कमिशनर, प्रधान, सेक्रेटरी, मोठमोठे अधिकारी, इंजिनिअर यांच्यावर का नाही अशी सक्ती? ५०० रुपयात ते राहू शकतील. राहिले पाहिजे. गरीब देशातील ना तुम्ही? त्याचप्रमाणे मोठमोठे भांडवलदार, कारखानदार यांच्या बाबतीत का वटहुकूम काढीत नाहीत की त्यांनीही नफ्याचा काही भाग सरकारी सेव्हिंग सर्टिफिकिटां गुन्तवला पाहिजे म्हणून? आज युक्त प्रांतात जमिनदारी रद्द करण्याचे बिल येत आहे. जमिनदारांना जो मोबदला शेतकर्‍यांमार्फत मिळणार, त्या मोबदल्यातील काही भाग जमीनदारांनी सेव्हिंग सर्टिफिकिटांच्या रूपाने गुन्तवावा असे करणार आहात का? सर्व देशभर असे वातावरण का नाही उत्पन्न करीत? हे धोरण का योग्य, का न्याय्य?

सरकारने भांडवलदारांना उत्पादक धंद्यात भांडवल गुन्तवा म्हणून परोपरीने सांगितले. त्यांनी नकार दिला. सरकारलाही कर्ज देण्यात बेटे नाखूष. कोटयवधी रुपये नफा त्यांच्या हातात तुंबलेला आणि तो पैसा परदेशातील बँकांतून ठेवणार असे कळते. हिरे, जडजवाहीर खरंदून परदेशांतील बँकांतून ते ठेवणार. असा हा भांडवलदारांचा देशद्रोह, बंधुद्रोह सुरू आहे. मोटरी, नवीन नवीन मागवीत आहेत, परंतु उत्पादक धंदे वाढवतील तर शपथ, नवीन मोटर घेणार्‍या  प्रत्येकाला मोटरच्या किंमतीच्या निम्मे पैसे आधी सरकारी सेव्हिंग सर्टिफिकिटांच्या रूपाने गुन्तवा असे का नाही म्हटलेत? एकेका खोलीत दहा दहा, वीस वीस राहणारे, फूटपाथवर झोपणारे शेवटी कामगारच तुम्हाला दिसले-की ज्यांचा बोनस घ्यावा म्हणून! मोठमोठे घरमालक आहेत, त्यांना जे हजारोंनी भाडे मिळते त्यातील काही भाग त्यांनी सेव्हिंग सर्टिफिकिटांच्या रूपाने गुंतवावा असे नाही का करता येणार? परदेशांतील चैनीच्या वस्तू घेण्यात बडयांचा पैसा जात आहे आणि घरी शेतीच्या बैलासाठी, मजुरांसाठी, घर शाकारण्यासाठी म्हणून जो पैसा कामगार पाठवणार, त्यावर तुमची धाड. म्हणून हा वटहुकूम अन्याय्य आहे. आधी बडया धेंडांना कात्री लावा. सर्वत्र एक वातावरण निर्माण करा. सक्तीची देशभक्ती फक्त कामगारांनाच शिकवायला का येता तुम्ही?