सर्वसाधारण निवडणुका
हिंदुस्थानभर लौकरच होणार्‍या निवडणुकीकरताच विशेषेकरून हा माझा दौरा होता. परंतु त्याकरता प्रचार म्हणून नेहमी जे मार्ग व युक्त्या-प्रयुक्त्या वापरल्या जातात त्या मला पटत नसत. लोकशाही प्रकारात निवडणुका हा एक महत्त्वाचा आवश्यक भाग आहे. त्याशिवाय लोकशाहीला अर्थच नाही, व त्यावाचून गत्यंतर नाही. परंतु पुष्कळ वेळा निवडणुकीच्या वेळीच मनुष्यस्वभावातल्या नीच वृत्तीला वाव मिळतो. सर्वांत चांगला तोच प्रतिनिधी ठरावा हे या निवडणूक पध्दतीने साधत नाही हे स्पष्ट होते. म्हणून स्वाभिमानी व जमेल त्या बर्‍यावाईट रीतीने स्वत:ची जाहिरात करायला नाखूष असलेले लोक यांना निवडणुकीची अडचण पडे व ते उभे राहण्याचे शक्य तर टाळीत. मग लोकशाही म्हणजे कमावलेल्या कातडीसारखी वृत्ती, आरडोओरड करायला तयार आवाज व सोयीप्रमाणे खोटीखरी ठरविणारी बुध्दी बाळगून असलेल्या लोकांचे राखीव कुरण बनायचे की काय ?
मतदारसंघ जेथे लहान असे तेथे निवडणुकीतील वाईट प्रकार अधिकच असत. जेथे मतदारसंघ अधिक विस्तृत असे तेथे हे प्रकार फारसे दिसत नसत. नाहीसे होत. अर्थात प्रचंड मतदारसंघातील मतदारांना एखाद्या खोट्याच मुद्दयावर एकदम दुसर्‍या बाजूला ओढता येत असे. धर्माच्याच नावाने पुकारा करून किंवा असेच काहीतरी थोतांड उभे करून मतांचा तोल भलत्याच पारड्यात पडल्याचे पुढे अनुभव आलेच. परंतु उलट पारड्यातही काही गोष्टींचे वजन पडे, आणि त्यामुळे अधिक भ्रष्ट प्रकार टाळले जात. मतदानाचा हक्क जास्तीत जास्त मोठा असावा, जास्तीत जास्त जनतेस असावा या तत्त्वावर माझा विश्वास अनुभवाने दृढ झाला आहे. स्थावर जंगम मिळकत किंवा शिक्षण यावरच लायकी ठरणार्‍या मर्यादित मतदारसंघापेक्षा प्रचंड मतदारसंघावर अधिक विश्वास ठेवायला मी तयार होतो. मिळकतीवर अधिकार अवलंबून ठेवणे हे केव्हाही वाईट आहे. शिक्षणावर अवलंबून ठेवणे योग्य आणि आवश्यकही आहे. माझ्या अनुभवावरून मला असे आढळले की, जेमतेम अक्षरओळख किंवा अगदीच तुटपुंजे शिक्षण असलेल्या माणसांत असे काहीच विशेष ज्ञान नाही की, त्यामुळे त्याला अक्षरशत्रू परंतु थोडेसे व्यवहारज्ञान बाळगून असलेल्या भक्कम शेतकर्‍यापेक्षा मताच्या बाबतीत अधिक समजावा. ते काही असो. जेथे मुख्य प्रश्न शेतकर्‍यांचाच आहे तेथे त्याच्या मतालाच अधिक महत्त्व असायला हवे. वयात आलेल्या सर्व सज्ञान माणसांना मताधिकार असावा असे माझे निश्चित मत आहे. स्त्रिया आणि पुरुष उभयतांसही हा अधिकार असावा. या मार्गात काही अडचणी असतील. मला त्यांची कल्पना आहे. परंतु आज तरी सार्वत्रिक मतदानाच्या बाबतीत जे आक्षेप घेण्यात येतात त्यांच्यात काही अर्थ नाही; ज्यांची मिरासदारी आहे, जे मालमत्तावाले आहेत अशांच्या भीतीवर ते आक्षेप उभारण्यात आले आहेत.
प्रांतिक विधिमंडळासाठी १९३७ मध्ये ज्या निवडणुका झाल्या; त्या निवडणुकांसाठी फारच मर्यादित मतदारसंघ होता. लोकसंख्येपैकी शेकडा फक्त १२ लोकांना मताधिकार होता. परंतु पूर्वीपेक्षा ही बरीच मोठी सुधारणा होती; मोठी वाढ होती. त्यामुळे हिंदी संस्थाने वगळून जवळ जवळ तीन कोटी माणसांना मताधिकार मिळाला होता. हिंदी संस्थाने वगळून सर्व हिंदुस्थानभर या निवडणुका व्हायच्या होत्या. प्रत्येक प्रांताने आपले विधिमंडळ निवडायचे होते. काही प्रांतांना वरिष्ठ व कनिष्ठ अशी दोन विधिमंडळे होती. त्यांना दोन निवडणुका होत्या. उमेदवारांची संख्या काही हजारांपर्यंत होती.
माझी आणि बहुतेक सर्वच राष्ट्रीय सभावाल्यांची या निवडणुकांबाबतची दृष्टी नेहमीच्या निवडणुकीतील दृष्टीपेक्षा निराळी होती. उमेदवार कोण उभे आहेत त्यांच्याशी आम्हाला फारसे काही करायचे नव्हते. उमेदवारांच्या नावे आम्ही प्रचार करीत नव्हतो. मी तरी त्या बाबतींत उदासीन असे. मला सर्वत्र राष्ट्रीय सभेविषयी प्रेम निर्माण करायचे होते. राष्ट्रीय सभेने जी स्वातंत्र्याची चळवळ चालविली होती, तिचा जो निवडणूक जाहीरनामा होता त्याविषयी सर्व देशात मला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची इच्छा होती. असे वातावरण निर्माण करण्यात जर आम्हाला यश मिळाले तर सारे काही मिळाले; आणि ते जर साधले नाही तर मग हा उमेदवार यशस्वी झाला किंवा नाही त्याचे मला काही महत्त्व नव्हते.
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.