जर दुसरा काही उपाय निघत नसेल तर वाटणीचे तत्त्वसुध्दा काँग्रेसला मान्य होते, परंतु वाटणीच्या वृत्तीला कोणत्याही प्रकारे उत्तेजन देण्याची काँग्रेसची इच्छा नव्हती. क्रिप्स योजनेसंबंधी ठराव करताना काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीने म्हटले आहे की, ''हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य व एकराष्ट्रियत्व या तत्त्वाशी काँग्रेस वचनबध्द झालेली आहे. आधुनिक जगात लोकांची विचारप्रवृत्ती अधिकाधिक मोठे राष्ट्रसंघ करण्याच्या दिशेने चालली असताना हिंदुस्थान देशाच्या एकराष्ट्रीयत्वाचा कोणत्याही प्रकारे विच्छेद करणे त्याच्याशी संबंध येणार्‍या सर्वांनाच अपायकारक होईल, व तसली कल्पना विचारात घेणे अत्यंत दु:खदायक आहे. तथापि या देशातील प्रादेशिक घटकांपैकी एखाद्या घटकातील लोकांची तशी इच्छा नाही असे निश्चित झाले तरी तेथील जनतेच्या इच्छेविरुध्द त्या घटकाला भारतीय संघराज्यात राहण्याची सक्ती करण्याचा विचारसुध्दा या समितीला करवत नाही. हे स्वयंनिर्णयाचे तत्त्व या समितीला मान्य आहे. तथापि हे तत्त्व मान्य करूनही या समितीला असे वाटते की, या सर्व घटकांची एकोप्याने व सहकार्याने राष्ट्रीय जीवन चालविण्याची प्रवृत्ती वाढत राहण्यास साहाय्य होईल अशी परिस्थिती निर्माणा करण्याचे प्रयत्न आटोकाट झाले पाहिजेत. या तत्त्वाला मान्यता दिली म्हणजे पुढे असे क्रमप्राप्तच होते की, ज्याच्यामुळे परिणामी नव्या अडचणी उत्पन्न होतील व त्या प्रदेशातील एखाद्या महत्त्वाच्या गटावर सक्ती करण्याचा प्रसंग येईल अशा तर्‍हेचे काहीही प्रादेशिक फेरफार होता कामा नये. प्रत्येक प्रादेशिक घटकाला संघराज्याच्या मर्यादा पाळून व संघराज्याच्या बळकटीला कमीपणा येणार नाही अशा बेताने, आपल्या घटक राज्याच्या कारभारात स्वयंशासनाचे पूर्ण अधिकार असावे. ब्रिटिश युध्दमंत्री समितीने जी योजना पुढे मांडली आहे तिच्यात संघराज्य स्थापनेच्या प्रारंभापासूनच वेगळे होण्याचे प्रयत्न करायला उत्तेजन आहे व त्या योजनेमुळे संघराज्य स्थापनेनंतरही तसे प्रयत्न होत राहतील व असे असल्यामुळे ज्या वेळी अत्यंत सहकार्याची व सदिच्छेची आवश्यकता आहे त्याच वेळी संघर्ष नेमका येणार. धर्मभेदावरून स्वत:ला वेगळे समजणार्‍या वर्गाच्या मागणी पुरी करण्याच्या उद्देशाने ही योजना केली असावी असे सकृतदर्शनी दिसते, पण तिचे इतरत्रही परिणाम होणार आहेत. वेगवेगळ्या जातिजमातींत जे सुधारणाविरोधी व राजकीय बाबतीत प्रतिगामी गट आहेत व ते उगीच काहीतरी वांधे काढून लोकांचे लक्ष देशापुढील जीवनमरणाच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावरून भलतीकडेच वेधतील असेही या योजनेमुळे घडणार आहे.
पुढे या काँग्रेस कार्यकारी समितीने असेही म्हटले आहे की, ''आजच्या गंभीर प्रसंगी चालू वर्तमानकाळी काय करावे यालाच महत्त्व आहे, भविष्यकाळी काय करावे याबद्दलच्या योजनेचे महत्त्व तिच्या आजच्या प्रसंगाला जो काही ताबडतोब उपयोग होणार असेल तेवढ्यापुरतेच आहे.'' भविष्यकाळात कधीतरी अमलात यावयाच्या ह्या योजनेला संमती देणे हे जरी या कार्यकारी समितीला शक्य झाले नाही तरी काहीतरी तडजोड करावी असे त्यांना मनापासून वाटत होते, कारण काही तडजोड निघाली तर हिंदुस्थानचे संरक्षण करण्याचा भार हिंदुस्थानला शोभेशा उचित रीतीने उचलता येईल असे समितीचे म्हणणे होते. या वाटाघाटीत अहिंसेचा प्रश्नच येत नव्हता व बोलणी चालू असताना कोणत्याही वेळी अहिंसातत्त्वाचा उल्लेख आला नाही. इतकेच नव्हे तर ह्या वाटाघाटींत वादाचा एक मुद्दा, एक हिंदी संरक्षणमंत्री असावा की काय असा होता.
या समयी काँग्रेसची भूमिका अशी होती की युध्दाचे संकट हिंदुस्थानपर्यंत येऊन देश धोक्यात आला आहे म्हणून भविष्यकाळातले प्रश्न तूर्त बाजूला ठेवायला व युध्दात पूर्ण सहकार्य करील अशा प्रकारचे मध्यवर्ती राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्याच्या कार्यावरच तूर्त सारे लक्ष लावायला काँग्रेस तयार होती. ब्रिटिश सरकारने जी भविष्यकाळातली म्हणून विशिष्ट योजना मांडली होती तिला काँग्रेसने संमती देणे शक्य नव्हते, कारण त्या योजनेतून नाना प्रकारचे धोके पत्करणे प्राप्त होणार होते. स्वत:पुरते काँग्रेसचे असे म्हणणे होते की, वाटल्यास ही योजना रद्द करा किंवा वाटल्यास ब्रिटिशांनी आम्हाला अखेर काय द्यावयाचे त्यांच्या मनात आहे त्याची खूण म्हणून तेवढ्यापुरती ती योजना राहू द्या, पण तिला आमची संमती नाही हे स्पष्ट समजून चाला. परंतु योजनेची काहीही वासलात लागली तरी तेवढ्यामुळे तुमचे आमचे हल्लीच्या काळात सहकार्य असावे म्हणून काही मार्ग काढण्यात प्रत्यवाय नाही.
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.