परंतु काहीही झाले तरी युगधर्माचा, या युगातील जगाच्या मनोवृत्तीचाच अखेर विजय होणार. निदान हिंदुस्थानात आपले ध्येय समता हेच आपण ठेवले पाहिजे. या समतेचा अर्थ असा नव्हे की, शारीरिक, बौध्दिक किंवा आध्यात्मिक दृष्ट्या सगळे लोक एक मापाचे असावेत किंवा आपोआप ते तसे होत नसले तर त्यांना तसे एका मापाचे करता येणे शक्य आहे. समतेचा अर्थ एवढामात्र पाहिजेच की, सर्वांना समान संधी मिळावी, कोणाही व्यक्तीला किंवा समूहाला कसलीही राज्यकीय, आर्थिक किंवा सामाजिक बंदी घालण्यात येऊ नये. ही समता मानणे याचा अर्थ मानवत्वावर निष्ठा ठेवणे, संधी मिळू दिली तर ज्यांना आपल्या परीने प्रगती करून आपले जीवन सफल करणे शक्य नाही असा एकही मानववंश किंवा मानवसमूह नाही असा दृढ विश्वास बाळगणे. ह्या समतेचा अर्थ कोणत्याही मानवसमूहाचा मागासलेपणा किंवा पतित अवस्था ही त्या समूहाच्या अंगी तसाच काही मूळ दोष होता म्हणून आलेली नसून, त्या लोकांना संधी मिळत गेली नाही, समाजातील इतर समूहांनी त्यांना दडपून मागे ठेवले म्हणूनच मुख्यत्वे आलेली आहे, या गोष्टीची आपल्या मनाला जाणीव करून घेणे. आधुनिक जगात कोणत्याही राष्ट्राला खरी राष्ट्रीय प्रगती करायची असली किंवा आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात पुढे यावयाचे असले तर ते काम चालू काळी स्वत: एकट्याच्याने होणार नाही, जगाच्या हल्लीच्या परिस्थितीत ह्या कार्यात इतरांचा संबंध फारच येत चालला आहे, कोणताही एखादा मानवसमूह मागे राहिला तर तो इतरांनाही मागे ओढून धरतो-ही आधुनिक जगाची स्थिती नीट ओळखली पाहिजे असाही अर्थ ह्या समतामान्यतेचा केला पाहिजे. तेव्हा सर्वांना समान संधी तर दिली पाहिजेच, पण त्याशिवाय मागासलेल्या वर्गांनी त्यांच्या अगोदरच पुढे गेलेल्या वर्गांबरोबर येणे शक्य करण्याकरिता व मागासलेल्या वर्गांना शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रांत स्वत:ची प्रगती करता यावी म्हणून त्यांना विशेषच संधी देणे अवश्य आहे. अशा रीतीने सर्वांना संधी देण्याचे काही प्रयत्न झाले तर हिंदुस्थानात नवेनवे उत्साही व कार्यक्षम लोक फार मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतील व त्यामुळे देशाची कळा फार झपाट्याने, आपल्या ध्यानीमनी नाही अशा त्वरेने पालटेल.
वर्तमानयुगाची मनोवृत्ती जगात समता पाहिजे अशी असल्यामुळे त्या समतेच्या जोडीला जुळणारी, समतेला उत्तेजन येईल अशी अर्थव्यवस्था अर्थातच जगात आली पाहिजे. हिंदुस्थानात हल्ली प्रचलित असलेली वसाहती राज्यस्वरूपाची अर्थव्यवस्थ नेमकी याच्या उलट स्वरूपाची आहे. देशातील अर्थव्यवस्थेत विशिष्ट वर्गांना विशेष हक्क देण्याचे तत्त्व विषमता मानण्यावर, उच्चनीच असा भेदभाव करण्याच्या वृत्तीवर आधारलेले आहे. एवढेच नव्हे तर त्या तत्त्वाला आधारभूत असलेली ही विषमता अर्थव्यवस्थेपुरतीच नव्हे, जीवनाच्या इतर सर्व क्षेत्रांतूनही कायम होते. अशी विषमता आली की, राष्ट्रातील नवनिर्मितीची, पुनरुज्जीवनाची शक्ती दडपली जाते, बुध्दिमत्ता व कार्यक्षमता खुंटून पडते, कोठल्याही कामात त्या कामाचा भार आपल्या शिरावर आहे, ते आपण पार पाडिले पाहिजे, अशी वृत्ती वाढण्याऐवजी तिला आळा बसतो. अशा विषम अर्थव्यवस्थेचे परिणाम ज्यांना भोगावे लागतात त्यांना आपला मान संभाळता येत नाही, स्वत:चा भरवसा वाटेनासा होतो. हिंदुस्थानातील समस्या फार बिकट वाटतात, पण तेथील राज्यव्यवस्था व आर्थिक व्यवस्था आहे तशीच अबाधित ठेवून त्या व्यवस्थेच्या अनुरोधाने देशाची सुधारणा करण्याचा प्रयत्न चालतो हे त्या समस्यांचे मूळ कारण आहे. देशात राजकीय सुधारणा करावयाची असली तर आहे ती राजकीय व आर्थिक व्यवस्था व आहेत ते विशिष्ट वर्गांना दिलेले जुने दृढमूल अधिकार अबाधित ठेवूनच केली पाहिजे अशी अट घालण्यात येते. ह्या दोन परस्पर विरोधी तत्त्वांचा मेळ बसणे अशक्य आहे.
राजकीय सुधारणा तर अवश्य पाहिजेत, पण त्याबरोबरच आर्थिक स्थित्यंतरेही आली पाहिजेत. ही स्थित्यंतरे लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार आखलेल्या योजनांच्या द्वारा समाजाचे स्वामित्व स्थापन करण्याला अनुकूल अशी असली पाहिजेत. आर. एच. टॉने हा ग्रंथकार म्हणतो, ''धंद्यात एकाकडेच मक्ता, एकाकडेच सर्वाधिकार असणे, ही पध्दत चांगली की धंद्यात उघड चढाओढ होऊ देणे ही पध्दत चांगली, असा प्रश्न नाही; प्रश्न असा की हे सर्वाधिकार खाजगी, वैयक्तिक व अनियंत्रित स्वरूपाचे असावे किंवा सार्वजनिक व नियंत्रित स्वरूपाचे असावेत.'' भांडवलशाही स्वरूपाच्या राज्यातूनही सार्वजनिक स्वरूपाच्या मक्त्यांची पध्दत वाढते आहे, आणि ती उत्तरोत्तर वाढतच जाणार. या सार्वजनिक मक्त्यांच्या मुळाशी असलेल्या परस्पविरोधी विचारांचा तंटा वैयक्तिक मक्त्यांच्या मुळाशी असलेल्या परस्परविरोधी विचारांचा तंटा वैयक्तिक मक्त्याची पध्दत नाहीशी होईपर्यंत चालतच राहणार. लोकशाही पध्दतीचे समाजस्वामित्व या कल्पनेचा अर्थ कोणाही व्यक्तीच्या मालकीचे असे काहीही असू नये असाच करण्याचे कारण नाही. त्या कल्पनेचा अर्थ एवढाच की, महत्त्वाचे मोठमोठे यांत्रिक उद्योगधंदे सार्वजनिक मालकीचे असावे, देशातील भूमीचा उपभोग घेण्यावर नियंत्रण सहकारी किंवा सामुदायिक पध्दतीने असावे. विशेषत: हिंदुस्थानात मोठमोठे यांत्रिक उद्योगधंदे काढले पाहिजेतच, पण त्याशिवाय आणखी, सहकारी नियंत्रणाखाली चालणारे छोटे कारखाने व खेडोपाडी चालणारे ग्रामोद्योग, हेही चालवणे अवश्य आहे. अशा तर्‍हेने लोकशाही स्वरूपाची समाजस्वामित्व पध्दती चालविण्याकरिता पुढचे धोरण पाहून व देशातील लोकांना कशाची उणीव पडते आहे ते लक्षात घेऊन सतत नव्या नव्या योजना कराव्या लागतील, नव्या जुन्याचा मेळ घालीत राहावे लागेल. राष्ट्राची उत्पादनशक्ती शक्य तितक्या मार्गांनी सतत वाढत राहावी व त्याबरोबरच राष्ट्रातील सर्व श्रमशक्तीच्या उपयोग कोणत्या तरी कार्यात पुरता करून घेत राहून कामधंदा मिळत नाही म्हणून रिकामे बसण्याची पाळी कोणावरही येऊ देऊ नये, हे उद्दिष्ट ह्या समाजस्वामित्वपध्दतीचे राहिले पाहिजे. आपल्या इच्छेला येईल तो कामधंदा करण्याची सवड प्रत्येक मनुष्याला होता होईतो ठेवावी. अशी व्यवस्था चालू राहिली म्हणजे सर्वांचे उत्पन्न सारखे होईल असे नाही, पण आज आहे त्यापेक्षा अधिक न्याय्य रीतीने संपत्तीची वाटणी होईल व लोकांच्या सांपत्तिक स्थितीतील विषमता उत्तरोत्तर कमी होत जाईल. हे सर्वस्वी साधो न साधो, निदान आज दिसतो आहे तसा एक नवकोट नारायण तर दुसरा भणंग भिकारी हा प्रकार तरी दिसणार नाही, हे व्यक्तीव्यक्तीमधले प्रचंड अंतर तुटेल व मुख्यत्वे उत्पन्नामुळे वर्गावर्गामध्ये जो भेदभाव प्रचलित आहे तो हळूहळू लोपत जाईल.
